India

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई लताड़, कहा- ‘टैक्स फ्रेंडली नहीं है GST, जल्द करे सुधार’

Unfriendly GST tax

Unfriendly GST tax

Download Our Android App Online Hindi News

बॉम्बे हाई कोर्ट ने वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि भले ही केंद्र सरकार ने जीएसटी का काफी प्रचार-प्रसार किया हो, लेकिन यह टैक्स फ्रेंडली नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को इसमें जल्द सुधार करने का निर्देश दिया है।

जुड़ें हिंदी TRN से

जस्टिस एस.सी धर्माधिकारी और भाती डांगरे की बेंच ने एक कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा जीएसटी को लोगों के हिसाब से आसान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जरूरी कदम उठाए।

न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से नवभारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अबीकोर ऐंड बेनजेल टेक्नोवेल्ड नाम की कंपनी की याचिका की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि, ‘जीएसटी जैसे टैक्स का बहुत प्रचार-प्रसार किया गया और इसे लोकप्रिय बताया गया। इन आयोजनों का कोई मतलब नहीं है। संसद का विशेष सत्र बुलाना या मंत्रिमंडल की विशेष बैठकें बुलाने का करदाताओं के लिए कोई मतलब नहीं है, अगर उन्हें वेबसाइट और पोर्टल तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित नहीं होती है। यह प्रणाली टैक्स अनुकूल नहीं है।’

ये खबर भी पढ़ें  सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने एक साथ मिलकर सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग लड़ने का किया ऐलान- IOS अधिवेशन

Unfriendly GST tax

याचिकाकर्ता कफ़नी ने दावा दिया है कि गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स नेटवर्क पर वह अपनी प्रोफाइल ही एक्सेस नहीं कर पाई, जिसके चलते वह ई-वे बिल्स जनरेट नहीं कर पाई और अपना समान कहीं भेज नहीं सकी। इस पर बेंच ने कहा कि जीएसटी को लेकर इस तरह की शिकायतें याचिकाओं के रूप में कई अदालतों में दायर की गई हैं। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब करते हुए उससे अपना जवाब 16 फरवरी तक दाखिल करने को कहा है।

ये खबर भी पढ़ें  कमल हासन ने नोटबंदी का समर्थन करने पर मांगी माफी ,कहा - PM मोदी भी मानें गलती

कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि इस नए कानून को लागू करने वाले कम से कम अब तो जागेंगे और इसे सही तरीके से लागू करेंगे। कोर्ट ने कहा, ‘देश की छवि, सम्मान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए यह करना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी याचिकाएं कम होंगी और अदालत को इस नए टैक्स कानून को लागू करवाने के लिए नहीं कहा जाएगा।’

गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी अदालत ने GST को लेकर इस तरह की सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने मोदी सरकार को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिये हैं कि जीएसटी कर अनुकूल नहीं है। जिस कारण इसमें जल्द बदलाव किए जाए।

To make an instant donation, click on the "Donate Now" button below.

TRN न्यूज़ को लगातार चलाने में सहयोगी बनें, डोनेशन देने से पहले इस link पर क्लिक करके पढ़ें
ये खबर भी पढ़ें  गाय के नाम पर 6 हत्याएं, मोदी सरकार तमाशबीन: असदुद्दीन ओवैसी

You could follow TR News posts either via our Facebook page or by following us on Twitter or by subscribing to our E-mail updates.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top