Supreme Court Tells Government
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सुप्रीम कोर्ट के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर मोदी सरकार को जोरदार लताड़ लगाई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने देश में ठोस कचरे के प्रबंधन के बारे में आधी अधूरी जानकारी के साथ 845 पेज का हलफनामा दाखिल करने के लिये केन्द्र को उसके समक्ष ‘कचरा’ नहीं डालने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ‘कूड़ा उठाने वाला’ नहीं है।

बता दें कि देश में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अमल के मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र के वकीलों द्वारा न्यायालय में इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने की पेशकश किये जाने पर उच्च न्यायालय ने यह जोरदार फटकार केंद्र

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जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने यह हलफनामा रिकार्ड पर लेने से इंकार करते हुये कहा कि सरकार उसके समक्ष कचरा नहीं डाल सकती है। इस तरह का हलफनामा दाखिल करने का कोई मतलब नहीं है जिसमे ‘कुछ भी नहीं’ हो।

पीठ ने सख्त लहजे में केन्द्र के वकील वसीम कादरी से कहा, ‘आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? हम इससे प्रभावित नहीं हुये हैं। आप सबकुछ हमारे सामने डालना चाहते हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।’

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पीठ ने कहा, ‘यह मत कीजिये। जो भी कूड़ा कचरा आपके पास है, आप हमारे सामने डाल रहे हैं। हम कूड़ा उठाने वाले नहीं हैं। इसके बारे में आप को साफ मालूम होना चाहिए।’

बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और केंद्र को तीन हफ्ते में सभी राज्यों की एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम आदेश देते है लेकिन कोई उसे लागू नहीं करता। कोर्ट अब 3 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हर राज्य में एडवाजयरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे और केंद्र को कहा था कि वो इनकी रिपोर्ट एक साथ कर कोर्ट में दाखिल करे। 12 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी।